*कैबिनेट मंत्री डा. रावत ने जताया पीएम व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री का आभार*
देहरादून, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (पीएम जनमन) के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के स्कूली बच्चों के लिये तीन छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने रू0 7.35 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा दो अन्य छात्रावासों के निर्माण हेतु और प्रस्ताव मांगे हैं, जिसमें एक बालिका छात्रावास भी शामिल है। पीएम जनमन योजना के तहत राज्य को प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास स्वीकृत किये जाने पर सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया।