एक दिन-एक सेक्टर’ से कसा जाएगा अवैध निर्माणों पर शिकंजा, MDDA एक्शन में

एमडीडीए उपाध्यक्ष श्री वंशीधर तिवारी के निर्देशों पर प्राधिकरण की नवीन पहल

-प्राधिकरण के दोनों संयुक्त सचिव के नेतृत्व में सचिव ने दो टीमों का किया गठन

देहरादून। अवैध निर्माण खासतौर से गैर-आवासीय निर्माणों एवं अवैध प्लॉटिंग पर शिकंजा कसने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से नवीन पहल की गई है। इस पहल को नाम दिया गया है ‘एक दिन-एक सेक्टर’। इसके तहत एमडीडीए उपाध्यक्ष श्री वंशीशर तिवारी के निर्देशों पर सचिव महोदय के द्वारा संयुक्त सचिवों के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया है। उक्त दोनों टीम सप्ताह में दिवस का चयन कर सेक्टर में निर्माणों का निरीक्षण करेगी।

निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया गया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माणों की जांच एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए सप्ताह में एक दिन एक सेक्टर के आधार पर सघन अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। इस लिए संयुक्त सचिव के पर्यवेक्षण में टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में आज सेक्टर 12 में टीम द्वारा निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया गया।

टीम में कई अधिकारी शामिल 

बताया कि प्रथम टीम में संयुक्त सचिव रजा अब्बास के नेतृत्व में निशान्त कुकरेती, सहायक अभियंता, शशांक सक्सेना, सहायक अभियंता, शैलेंद्र सिंह रावत सहायक अभियंता एवं प्रमोद मेहरा, सहायक अभियंता एवं दूसरी टीम में संयुक्त सचिव कुश्म चौहान के नेतृत्व में अभिषेक भारद्वाज, सहायक अभियंता, सुनील कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, प्रशान्त सेमवाल, सहायक अभियंता एवं सुरजीत सिंह रावत, सहायक अभियंता शामिल हैं।

अभियान से अंकुश लगाने कि कोशिश 

सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि यह अभियान अवैध निर्माणों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाये जाने एवं हतोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत चलाया जाना प्रस्तावित है। मुख्यतः गैर आवासीय तथा अवैध प्लॉटिंग के प्रकरणों की सघन जांच एवं इनके विरूद्ध प्राधिकरण अधिनियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। प्रथम चरण में जांच, सेक्टर-12 से प्रारम्भ कर सम्पूर्ण पछवादून क्षेत्र में की जानी है। सप्ताह में दिवस का चयन संयुक्त सचिव द्वारा स्वयं निर्धारित किया जायेगा। उपाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक सप्ताह टीम द्वारा की गई कार्रवाई कि समीक्षा की जाएगी. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।